रानीखेत: उत्तराखंड राज्य स्थापना के ढाई दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पर्वतीय विकास और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का दावा करने वाली सरकारें रानीखेत की जनभावनाओं को ठगने में व्यस्त हैं। भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रानीखेत को पृथक ज़िला और स्वायत्त नगरपालिका बनाने की मांग पिछले सात दशकों से राजनीतिक दलों के लिए केवल एक चुनावी नागपाश और छलावा बनी हुई है। इस वर्ष भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ज़िला बनने की बड़ी अपेक्षाएं संजोए बैठी जनता को शाम होते-होते गहरा झटका लगा, जब सरकार के आधिकारिक बयानों और घोषणाओं में रानीखेत का नाम एक बार फिर गायब रहा। चुनावी वर्ष के मुहाने पर खड़ी जनता में इस ताज़ा उपेक्षा को लेकर भारी आक्रोश है। इसी बीच स्थानीय नेताओं ने वर्तमान विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल पर तीखे हमले बोलते हुए उनकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं..
झुमरी तलैया से भी ज़्यादा सीधी है क्या रानीखेत की जनता?
रानीखेत में ज़िला और नगरपालिका का मुद्दा अब एक ऐसा सियासी मज़ाक बन चुका है, जिस पर यहाँ की जनता कभी हँसती है तो कभी खून के आँसू रोती है। स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों का चटपटा और तीखा सवाल है कि “क्या रानीखेत की जनता इन राजनेताओं को ‘झुमरी तलैया’ की जनता से भी ज़्यादा भोली-भाली और सीधी-साधी नज़र आती है?” जो नेता जब चाहे, जैसा चाहे, अपने राजनीतिक नफे-नुकसान के हिसाब से इस आंदोलन को मोड़ देता है।
रानीखेत के इतिहास में कई बार ज़िला बनने के नाम पर ज़ोर-शोर से ढोल-नगाड़े बज चुके हैं, यहाँ तक कि 2011 में तो आधिकारिक मंच से घोषणा भी हो गई थी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। ढोल फट गए, नगाड़े शांत हो गए, पर ज़िले का बोर्ड आज तक नहीं लगा। यही हाल स्वायत्त नगरपालिका का भी है; नेताओं के मीठे आश्वासनों पर शहर में कई बार क्विंटल के हिसाब से मिठाइयां और लड्डू बंट चुके हैं, लेकिन हर बार जनता के हाथ में सिर्फ कागज़ी छलावा और खाली डिब्बे ही आते हैं। जनता पूछ रही है कि आखिर हर बार इस किस्म की ‘चुनावी नौटंकी’ का शिकार सिर्फ रानीखेत को ही क्यों बनाया जाता है?…
करन महरा का तीखा हमला: “भाजपा ने अपनी राजनीतिक ताबूत में ठोंकी आखिरी कील”
इस ताज़ा उपेक्षा पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) सदस्य और विधायक प्रत्याशी करन महरा ने सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ बेहद तल्ख और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा:
- ताबूत की आखिरी कील: रानीखेत को इस बार भी ज़िला न बनाकर भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए रानीखेत सीट पर अपनी ही राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। जनता इस विश्वासघात का हिसाब इसी चुनाव में चुकता करेगी।
- हमेशा बोए कांटे: भाजपा कभी भी रानीखेत को ज़िला बनाने की हिमायती नहीं रही है। यह दल केवल दशकों से लोगों को ठगने का काम करता आ रहा है। भाजपा और विधायक प्रमोद नैनवाल ने रानीखेत को ज़िला न बनने देने के लिए हमेशा विकास की राह में कांटे बोने का काम किया है।
- दशकों पीछे चला गया रानीखेत: करन महरा ने आरोप लगाया कि ज़िला और स्वायत्त नगरपालिका न बनने के कारण आज ऐतिहासिक रानीखेत विकास की दौड़ में दशकों पीछे चला गया है। यहाँ का पूरा विकास तंत्र ठप हो चुका है, स्थानीय व्यापारी बुरी तरह परेशान हैं और आजीविका के संकट के कारण जनता की सारी उम्मीदें अब पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। उनके लिए विधायकी के पद से ऊपर रानीखेत ज़िले का निर्माण रहेगा और वे इसके लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हैं।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत का विधायक पर करारा प्रहार: “जनता उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी”
इसी क्रम में कांग्रेस से विधायक पद की दावेदारी कर रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं प्रखर छात्र नेता हीरा रावत ने वर्तमान विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है।
- मुद्दे के प्रति असंवेदनशीलता: हीरा रावत ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक प्रमोद नैनवाल ने कभी भी रानीखेत ज़िला और नगरपालिका के गंभीर मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इस संवेदनशील मांग की हमेशा उपेक्षा की है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक नैनवाल पर बेहद भारी पड़ने वाला है।
- अपराधिक तत्वों को संरक्षण का आरोप: विधायक को घेरते हुए हीरा रावत ने बेहद गंभीर आरोप लगाया कि प्रमोद नैनवाल के इर्द-गिर्द ऐसे लोग जुटे हुए हैं जो अपराधिक छवि के हैं और जिन पर पूर्व में कई अपराधिक मुकदमे चल चुके हैं।
- जनता का उत्पीड़न और चुनावी जवाब: उन्होंने कहा कि विधायक के संरक्षण में ये विवादित चेहरे क्षेत्र की आम जनता का उत्पीड़न करते आए हैं। लेकिन अब रानीखेत की जागरूक जनता यह उत्पीड़न किसी भी कीमत पर सहन नहीं करने वाली है और इसका करारा जवाब आगामी चुनाव में वोट की चोट से ज़रूर दिया जाएगा।
ज़िला व नगरपालिका निर्माण पर भाजपा नेताओं की हुंकार
इस सुलगते मुद्दे पर अब खुद भाजपा के भीतर से भी सुर मुखर होने लगे हैं, जिससे पार्टी के भीतर अंतर्द्वंद्व साफ दिखाई दे रहा है:
- भाजपा खेमे से उठी मांग: पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रवि मोहन अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रानीखेत को ज़िला बनाना नितांत आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ स्थानीय नेता मोहन नेगी ने भी खुले तौर पर आवाज़ बुलंद की है कि रानीखेत के चौमुखी विकास के लिए पृथक ज़िला और स्वायत्त नगरपालिका दोनों ही अनिवार्य आवश्यकताएं हैं।
घिरे विधायक प्रमोद नैनवाल: चौतरफा हमलों से बढ़ा राजनीतिक संकट
इन सभी नेताओं की लामबंदी और तीखे आरोपों ने वर्तमान विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल को इस ज्वलंत प्रश्न पर पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। विधायक नैनवाल के खिलाफ क्षेत्र में निम्नलिखित आरोप और भी गहराते जा रहे हैं:
- ‘मंशा साफ करो’ का दबाव: विपक्ष सहित खुद भाजपा के आंतरिक धड़ों का भी मानना है कि विधायक यह स्पष्ट करें कि वे वास्तव में रानीखेत को ज़िला दिलाना चाहते हैं या नहीं। वे इस प्रश्न से लगातार नज़रें क्यों चुराते आए हैं?
- भिकियासैंण को प्राथमिकता और रानीखेत की उपेक्षा: आलोचकों का सीधा आरोप है कि डॉ. प्रमोद नैनवाल मूल रूप से भिकियासैंण के रहने वाले हैं, जिसके कारण उनका ज्यादातर रुझान और झुकाव भिकियासैंण की तरफ ही रहता है। वे रानीखेत की ऐतिहासिक और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज़ कर भिकियासैंण को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं, जिससे रानीखेत लगातार उपेक्षा का दंश झेल रहा है।
सात दशकों का प्रशासनिक छलावा और कागजी इतिहास
रानीखेत को ज़िला बनाने की मांग का इतिहास उत्तराखंड के अस्तित्व से भी पुराना है:
- शुरुआती मांग (1955): दुर्गम पहाड़ी भूगोल को देखते हुए पहली बार 1955 में रानीखेत को ज़िला बनाने की मांग उठी थी।
- आयोगों की संस्तुति (1986): उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, वेंकटरमणी आयोग और वित्त आयोग ने इसकी प्रबल सिफारिश की थी। 1989 में आठवें वित्त आयोग ने प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने हेतु बजटीय मंज़ूरी भी दी थी।
- मुलायम सिंह सरकार (1994): तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रानीखेत को ज़िला बनाने का आश्वासन देते हुए अस्थाई रूप से ए.डी.एम. (ADM) व ए.एस.पी. (ASP) की तैनाती भी कर दी थी, लेकिन राजनीतिक फेरबदल में मामला अटक गया।
- निशंक सरकार की कोरी घोषणा (2011): 15 अगस्त 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने रानीखेत सहित चार नए ज़िलों की ऐतिहासिक घोषणा की थी। परंतु, शासनादेश (Government Order) जारी न होने और वित्तीय बजटीय प्रावधानों के अभाव में यह घोषणा केवल कागजों और फाइलों में कैद होकर रह गई।
दिग्गजों का स्वर्णिम काल और ‘चिट्ठी-पत्री’ की राजनीति
एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और भाजपा के कद्दावर नेता अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष व सांसद थे। दोनों ही इसी क्षेत्र से संबंध रखते थे। स्थानीय जनता का आरोप है कि इस स्वर्णिम समय में भी रानीखेत के अस्तित्व को बचाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। एक पक्ष अराजीनवीस (क्लर्क) की भांति हर रोज़ केवल चिट्ठियां लिखता रहा, तो दूसरे पक्ष ने मीठे आश्वासनों की “कातिल मुस्कान” के साथ “धीरे-धीरे रे मना…” की नीति अपनाकर जनता को भरमाए रखा। यदि इन दोनों महानुभावों ने अपनी सियासी तलवारें नीचे रखकर सिर मिला लिए होते, तो आज रानीखेत उपमंडल क्षेत्र के लोगों को बार-बार आंदोलन की राह नहीं तलाशनी पड़ती।
रामगंगा ज़िले का उदय और नेताओं का ‘स्मृति लोप’
रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के भीतर ही एक सिरे से ‘रामगंगा ज़िले’ की मांग सिर उठाने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं ने वोटों के नफे-नुकसान (क्षेत्रीय ध्रुवीकरण) को देखते हुए ‘मुंह में दही जमा लिया’ यानी इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन साध लिया। दुर्भाग्य यह रहा कि रानीखेत से जो भी नेता विधायक बना, वह चुनाव जीतने के लिए ज़िला आंदोलन की लहर पर तो सवार हुआ, लेकिन विधानसभा की दहलीज पार करते ही ‘स्मृति लोप’ (याददाश्त खोने) का शिकार हो गया।
स्वायत्त नगरपालिका का पेंच और ताड़ीखेत दौरे की हकीकत
नागरिक (विल) क्षेत्र को पूर्ण नगरपालिका का दर्जा न मिलने के पीछे सैन्य छावनी बोर्ड (Cantonment Board) का सख्त ढांचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ताड़ीखेत दौरे (बहुउद्देशीय शिविर संवाद) के दौरान जनता को भरोसा दिया था कि वे रानीखेत नगरपालिका के लिए उच्च अधिकारियों और केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर हिमाचल के ‘योल कैंट’ की तर्ज़ पर सिविल क्षेत्र को चिलियानौला नगरपालिका में एकीकृत (मर्ज) करने का औपचारिक प्रस्ताव भी रखा। केंद्र ने इस पर सैद्धांतिक नीति तो बनाई, लेकिन रक्षा मंत्रालय से अंतिम अधिसूचना जारी न होने, सैन्य भूमि के हस्तांतरण (Land Transfer) की जटिल कानूनी प्रक्रिया और संसाधनों/देनदारियों के बंटवारे के पेंच के कारण इसका ज़मीनी नतीजा अभी भी ‘शून्य’ (अधर में) है।
चुनावी चक्रव्यूह: विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल पर भारी पड़ेगा ज़िला
स्थानीय राजनीतिक समीक्षकों का स्पष्ट मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल के लिए रानीखेत को ज़िला न बना पाने का मुद्दा बेहद भारी पड़ने वाला है।
- पांच साल तक डबल इंजन सरकार का हिस्सा रहने के बावजूद वे क्षेत्र को ज़िले की सौगात नहीं दिला पाए। अब जब चुनाव सिर पर हैं, तो जनता के बीच जाने पर उन्हें इस विफलता का सीधा सामना करना पड़ेगा।
- ज़िला न बनने की टीस भुना रहे विपक्ष के तीखे और सीधे हमलों तथा स्वयं उनकी पार्टी के भीतर से उठते विरोधाभासी सुरों के आगे विधायक का रक्षात्मक रवैया और इस प्रश्न से ‘नज़रें चुराना’ उनके चुनावी समीकरणों को बिगाड़ सकता है।
- राज्य स्थापना दिवस पर मिली ताज़ा मायूसी के बाद जनभावनाएं पूरी तरह आहत हैं। ऐसे में जनता की इस घोर नाराज़गी की सीधी गाज वर्तमान जनप्रतिनिधि पर गिरनी तय मानी जा रही है, जो उनके दोबारा विधानसभा पहुँचने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है।
जन-आंदोलन का अंतर्द्वंद्व और आगामी चुनाव की परीक्षा
राजनीतिक दलों की इस घोर बेरुखी के खिलाफ रानीखेत की प्रबुद्ध जनता, व्यापारियों और आंदोलनकारियों ने दशकों से अनशन और रैलियां कीं। इसी कड़ी में प्रेस क्लब अध्यक्ष व स्थानीय नेता डी.एन. बड़ौला द्वारा डिजिटल आंदोलन और संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर इस उपेक्षा को राज्य स्तर पर उठाने का अभिनव प्रयोग किया गया।
अतीत में जनता कई बार “ज़िला नहीं तो वोट नहीं” का नारा बुलंद कर चुकी है। हालांकि, चुनाव से ठीक पहले जनता का यह गुस्सा चरम पर होता है, लेकिन मतदान के नज़दीक आते ही दोनों राष्ट्रीय दलों (भाजपा-कांग्रेस) का चुनावी तंत्र सक्रिय हो जाता है और भावनात्मक वादों या व्यक्तिगत संबंधों के जाल में फंसाकर आंदोलन को धीमी गति दे दी जाती है। आंदोलन में एक तरफ स्वतःस्फूर्त आम जनता है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रमुख स्थानीय चेहरे (राजनीतिक विशेषज्ञ) भी हैं जो अपनी सुविधा के अनुसार आंदोलन की तीव्रता को नियंत्रित करते हैं और सत्ता या जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में उठते-बैठते हैं।
घोषणापत्रों (Manifesto) का चुनावी पिटारा
आगामी विधानसभा चुनाव बेहद निकट हैं, ऐसे में यह पूर्ण निश्चित है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने घोषणापत्र (Manifesto) में रानीखेत ज़िले के वादे को शामिल रखेंगे। वोट बैंक खिसकने के डर से दोनों दल इसे शामिल तो करेंगे, लेकिन इसकी भाषा बेहद गोलमोल और धुंधली रखी जाएगी (जैसे- “उच्च स्तरीय समिति का पुनर्गठन” या “विसंगतियां दूर करना”), ताकि चुनाव जीतने के बाद प्रशासनिक और वित्तीय बाधाओं का बहाना बनाकर मामले को 5 साल और टालने का सुरक्षित रास्ता रहे।
संपादकीय समीक्षा (Editor’s View)
राज्य स्थापना दिवस पर मिली इस ताज़ा निराशा और दिग्गज नेताओं की लामबंदी के बाद, आगामी एक-दो महीने यह साफ कर देंगे कि मुख्यमंत्री धामी चुनावी माहौल में रानीखेत को ज़िले की वास्तविक सौगात देकर आजीविका के संकट और पलायन को थामेंगे या अपने इस दूसरे कार्यकाल में भी केवल मायूसी बांटकर चले जाएंगे। यदि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले स्थानीय चेहरे वाकई ईमानदार हैं, तो यह उनके लिए अपनी ही सरकारों और आकाओं पर कड़ा दबाव बनाकर “रानीखेत ज़िले” की आधिकारिक अधिसूचना जारी कराने का आखिरी सुअवसर है। अन्यथा, रानीखेत की भोली जनता एक बार फिर “कोरी घोषणाओं की ओस चाटकर” ठगी जाएगी, और “ज़िला नहीं तो वोट नहीं” का यह ऐतिहासिक संकल्प राजनीतिक चतुरता के दबाव में दम तोड़ देगा।.. जारी…
