रानीखेत: पर्यटन नगरी की दुर्दशा: ‘वोट पहाड़ का, महल मैदान में’, आखिर कब तक दिग्गजों की सियासी उपेक्षा, कैंची धाम के जाम के नासूर और भू-माफियाओं के जाल में पिसती रहेगी देवभूमि?✍️ ashok gulati एडिटर इन चीफ/संदीप पाठक ब्यूरो चीफ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट [पार्ट- 3].. जारी…

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रानीखेत की दुर्दशा देख छलक आती हैं आंखें, अपराधिक तत्वों को दूर रखे भाजपा नेतृत्व: दर्जा मंत्री कैलाश पंत

[> कैंची धाम का जाम बना नासूर, रानीखेत का व्यापार हुआ शून्य: संदीप

रानीखेत।
उत्तराखंड राज्य गठन के ढाई दशक बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों का विकास सिर्फ फाइलों और चुनावी भाषणों तक सीमित है। इसका सबसे तीखा और शर्मनाक उदाहरण है ऐतिहासिक पर्यटन नगरी रानीखेत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता के दौर से लेकर आज तक, रानीखेत एक ऐसी सियासी उपेक्षा का शिकार रहा है जिसने पहाड़ के हक-हकूक की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। यहाँ की भोली-भाली जनता ने जिन नेताओं को अपनी तकदीर बदलने के लिए सत्ता के शिखर तक पहुँचाया, उन्होंने जीत दर्ज करते ही रानीखेत की तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। ‘जीत पहाड़ की, बसेरा मैदान में’ की नीति पर चलते हुए इन नेताओं ने हल्द्वानी और देहरादून जैसे मैदानी इलाकों में अपने आलीशान महल और बंगले खड़े कर लिए और जनता को बदहाली के आंसू रोने के लिए छोड़ दिया।

कुर्सियां बड़ी होती गईं, रानीखेत छोटा होता गया?

रानीखेत विधानसभा का राजनीतिक इतिहास बेहद रसूखदार रहा है, लेकिन क्षेत्र के विकास के मामले में यह इतिहास पूरी तरह ‘शून्य’ साबित हुआ। राज्य गठन के बाद से यहाँ की जनता ने अजय भट्ट (पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री) और करण महरा (कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष) जैसे कद्दावर और वजनदार चेहरों को चुनकर सदन में भेजा। वर्तमान में भी यहाँ से भाजपा के डॉ. प्रमोद नैनवाल विधायक हैं। विडंबना देखिए कि इतने बड़े और ताकतवर पदों पर आसीन जनप्रतिनिधि मिलने के बावजूद रानीखेत को बदले में सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा मिली। रानीखेत को अलग जिला बनाने की मांग हो या स्थानीय छावनी बोर्ड (Cantt Board) की पाबंदियों से त्रस्त जनता को राहत दिलाने का मसला, इन तथाकथित दिग्गजों ने कभी भी सदन के पटल पर रानीखेत की आवाज को मजबूती से उठाना ठीक नहीं समझा।

अपराधियों, भू-माफियाओं और बिल्डरों की शरणस्थली बना तंत्र?

रानीखेत की जनता में सबसे गहरा आक्रोश इस बात को लेकर है कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि आम, ईमानदार और गरीब जनता से पूरी तरह कट जाते हैं। नेताओं के इर्द-गिर्द अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, भू-माफिया, खनन कारोबारी और बड़े बिल्डर्स सक्रिय हो जाते हैं। रानीखेत की शांत वादियों में आज बाहरी रसूखदारों के इशारे पर जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त का काला खेल चल रहा है। कड़े भूमि कानूनों के दावों के बीच भू-माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे अपनी तिजोरियां भरने के लिए पहाड़ों को बेरहमी से काट रहे हैं। नेताओं के खुले संरक्षण के कारण ये माफिया और बिल्डर्स स्थानीय मूल निवासियों का जमकर आर्थिक व मानसिक दोहन कर रहे हैं। ज़मीनों की डीलिंग में स्थानीय लोगों को ठगा जा रहा है, और खनन से लेकर बड़े सरकारी ठेकों तक पर इन्हीं रसूखदार अपराधियों का कब्जा है।

रानीखेत की दुर्दशा देख छलक आती हैं आंखें, अपराधिक तत्वों को दूर रखे भाजपा नेतृत्व: दर्जा मंत्री कैलाश पंत

रानीखेत की इस बदहाली, चौतरफा उपेक्षा और सत्ता-माफिया के इस खतरनाक गठजोड़ पर उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत का दर्द बेहद भावुक और आक्रामक रूप में सामने आया है। इस विषय को अत्यंत संवेदना से लेते हुए दर्जा मंत्री कैलाश पंत ने बेहद व्यथित मन से कहा, “रानीखेत की इस दुर्दशा को देखते हुए मेरी आंखें छलक आती हैं। यह देखना बेहद पीड़ादायक है कि आज रानीखेत की भोली-भाली जनता को आपस में बांटा जा रहा है और अपराधिक तत्व सामने आकर राजनीति में ज्यादा बढ़-चढ़कर दिखाई दे रहे हैं।”
आगामी चुनावों और राजनीतिक शुचिता की पैरवी करते हुए दर्जा मंत्री कैलाश पंत ने अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सरकार को सीधे तौर पर चेताया है। उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा कि:

  • “मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और भाजपा के केंद्रीय व प्रांतीय नेतृत्व को इस बार टिकट देते समय इस गंभीर स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए।”
  • पार्टी नेतृत्व को यह गहराई से देखना होगा कि किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है।
  • रानीखेत को अपराधियों और भू-माफियाओं के चंगुल से बचाने के लिए केवल उसी ईमानदार, लोकप्रिय, स्वच्छ और साफ-सुथरी छवि वाले नेता को कैंडिडेट बनाया जाए, जो वास्तव में किसी बाहरी या मैदानी क्षेत्र में भागने के बजाय रानीखेत में ही रहकर पूरी निष्ठा से जनता की सेवा कर सके।

रानीखेत की खुशहाली के लिए विधायक पद छोड़ सकता हूँ: करण महरा

इस चौतरफा उपेक्षा और बदहाली पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक करण महरा ने बहुत ही बड़ी और भावुक बात कही है। करण महरा ने बेबाकी से कहा, “मेरे लिए विधायक का चुनाव या विधायक का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, जितनी रानीखेत की खुशहाली ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है।” उन्होंने साफ किया कि रानीखेत का मान-सम्मान और विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है।
वहीं, इस मुद्दे पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने तंत्र पर तीखा हमला करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी कि आखिर इतने बड़े-बड़े नेताओं के सत्ता में होने के बावजूद रानीखेत का विकास क्यों नहीं किया गया? उन्होंने पूछा कि बड़े पदों पर आसीन नेताओं ने रानीखेत की सुध क्यों नहीं ली?

नेताओं के बयानों में फूटा गुस्सा, उपेक्षा पर गहरे सवाल

वरिष्ठ नेता मोहन नेगी रानीखेत के विकास की इस कछुआ चाल और जनप्रतिनिधियों के रवैये से बेहद क्षुब्ध (दुखी) हैं। उन्होंने खुलकर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि इतने वर्षों बाद भी रानीखेत अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तड़प रहा है, जो बेहद निराशाजनक है।
पहाड़ की मिट्टी से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखने वाले पूर्व दर्जा मंत्री व कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पूर्व उपाध्यक्ष रवि मोहन अग्रवाल और ताड़ीखेत के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व वरिष्ठ भाजपा नेता धन सिंह रावत ने भी रानीखेत की हो रही इस निरंतर उपेक्षा पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। वरिष्ठ नेता दीप भगत ने भी एक सुर में कहा कि अब यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सभी नेताओं का स्पष्ट रुख है कि रानीखेत से जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए, वह केवल और केवल रानीखेत की जनता के हक की बात करे।

कैंची धाम का जाम बना नासूर, रानीखेत का व्यापार हुआ शून्य: संदीप पाठक

नेताओं की उदासीनता के बीच रानीखेत के व्यापारियों का सब्र पूरी तरह टूट चुका है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल रानीखेत के नगर संयोजक संदीप पाठक ने व्यवस्था पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है, “इन निरंतर हो रही राजनीतिक उपेक्षाओं के चलते अब रानीखेत का विकास होना कतई संभव नहीं है। रानीखेत का लोकल व्यापार आज पूरी तरह खत्म हो चुका है।”
संदीप पाठक ने हल्द्वानी-रानीखेत मार्ग पर लगने वाले ट्रैफिक की पोल खोलते हुए कहा कि कैंची धाम में आए दिन लगने वाले भीषण जाम पर किसी भी सरकार ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई या नीति नहीं बनाई है। इस प्रशासनिक और सरकारी अक्षमता की वजह से पर्यटकों और गाड़ियों का रूट डायवर्ट कर दिया जाता है, जिसके चलते रानीखेत और इसके आसपास के अन्य पर्यटन स्थलों में व्यापार बिल्कुल ‘शून्य’ और नगण्य होता जा रहा है। व्यापारियों के पास कोई ग्राहक नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी अब अपने चरम स्तर पर पहुँचती जा रही है।

जनता का तीखा सवाल: पहाड़ का पानी और जवानी कब आएगी पहाड़ के काम?

रानीखेत हमेशा से एक शांत और स्वाभिमानी क्षेत्र रहा है, लेकिन अब यहाँ की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जब नेतृत्व करने वाले लोग स्वयं पहाड़ की कठिन भौगोलिक चुनौतियों को छोड़कर मैदानों में जाकर ऐश-ओ-आराम की जिंदगी जीने लगेंगे, तो वे पहाड़ की मां-बहनों का दर्द और युवाओं की बेरोजगारी कैसे समझेंगे? यही कारण है कि आज भी रानीखेत एक अदद अच्छे अस्पताल, उच्च शिक्षा के बेहतर संस्थानों और रोजगार के अवसरों के लिए तरस रहा है। दर्जा मंत्री कैलाश पंत, व्यापार मंडल और इन तमाम राजनीतिक व सामाजिक आवाजों के इस मुद्दे पर लामबंद होने के बाद अब आम जनता भी सड़कों पर उतरने को तैयार है। जनता का साफ संदेश है कि अब अपराधिक तत्वों, खनन माफियाओं और भू-माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देना बंद किया जाए और केवल उसी नेतृत्व को स्वीकार किया जाएगा जो वास्तव में रानीखेत की अस्मिता और विकास के लिए जमीन पर संघर्ष करेगा।

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