किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों का अहित नहीं होगा, रानीखेत नागरिकों को ही मिलेगा रोजगार: कैलाश पंत
- अस्मिता और विरासत पर प्रहार: 1954 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा स्थापित गनियाद्योली ड्रग फैक्ट्री चार साल से ठप, पहाड़ के संसाधनों और धरोहरों के दोहन पर उठे गंभीर सवाल।
- श्रम बोर्ड अध्यक्ष का बड़ा आश्वासन: कैलाश पंत ने सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से की वार्ता, कहा- किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों का अहित नहीं होने देगी सरकार, रानीखेत में ही रहेगा रोजगार।
- श्रमिक संघ का संघर्ष: पूर्व अध्यक्ष मोहन नेगी ने पहले ही दी थी बड़े आंदोलन की चेतावनी, उठाए थे सरकारी ऑर्डर न मिलने और उत्पादन हल्द्वानी शिफ्ट करने के मुद्दे।
- सियासी घमासान: कांग्रेस सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा ने निजीकरण के खिलाफ खोला मोर्चा; भाजपा के भीतर और विपक्षी दलों ने भी क्षेत्रीय विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल की चुप्पी पर उठाए तीखे सवाल।
रानीखेत। गनियाद्योली स्थित आज़ाद भारत की पहली सहकारी आयुर्वेदिक दवा इकाई कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री (CDF) पिछले करीब चार वर्षों से उत्पादन पूरी तरह ठप होने के कारण बदहाली और बिकने के कगार पर पहुँच गई है। इस स्थिति ने पूरे पर्वतीय क्षेत्र में एक बड़ा और भावनात्मक सवाल खड़ा कर दिया है—जब आज़ाद भारत की सबसे पहली सहकारी ड्रग फैक्ट्री ही नहीं बचेगी और निजी हाथों में चली जाएगी, तो फिर पहाड़ की अन्य ऐतिहासिक धरोहरों और विरासतों का क्या होगा?
कभी पहाड़ की शुद्ध जड़ी-बूटियों से निर्मित अपने उच्च गुणवत्ता वाले च्यवनप्राश, तृप्ति शरबत, त्रिफला और अरिष्ट जैसी औषधियों के लिए देश भर में प्रसिद्ध रही यह फैक्ट्री केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि पहाड़ की अस्मिता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। आज प्रशासनिक उपेक्षा के कारण न केवल पहाड़ की इस अनमोल धरोहर का दोहन हो रहा है, बल्कि यहाँ कार्यरत रहे कर्मचारियों के परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट और भुखमरी जैसी नौबत आ गई है।
मोहन नेगी के पुराने बयान और चेतावनियां: “निजी हाथों में सौंपा तो होगा बड़ा आंदोलन”
पहाड़ की इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री श्रमिक संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहन नेगी ने समय-समय पर अपने बयानों के माध्यम से शासन-प्रशासन की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया था:
- निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी: मोहन नेगी ने पूर्व में ही स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि पहाड़ की इस ऐतिहासिक सहकारी धरोहर को निजी कंपनियों के हवाले किया गया या बेचने की कोशिश हुई, तो श्रमिक संघ सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा।
- सरकारी उपेक्षा और ऑर्डर बंद होने का आरोप: उन्होंने यूसीएफ (UCF) के उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए यह तथ्य सामने रखा था कि सरकारी अस्पतालों और विभागों से दवा खरीद के ऑर्डर बंद कर दिए जाने के कारण फैक्ट्री को जानबूझकर घाटे में धकेला गया।
- नई भर्तियां न होने और हल्द्वानी शिफ्टिंग पर रोष: मोहन नेगी ने अपने बयानों में यह पीड़ा भी जताई थी कि जिस फैक्ट्री में कभी 400 से अधिक कर्मचारी काम करते थे, वहां सेवानिवृत्ति के बाद नई भर्तियां न होने से गिनती के कर्मचारी रह गए और यहां के प्रमुख उत्पादों का निर्माण हल्द्वानी स्थित इकाई में स्थानांतरित कर पहाड़ की उपेक्षा की गई।
किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों का अहित नहीं होगा, रानीखेत को ही मिलेगा रोजगार: कैलाश पंत
फैक्ट्री की बदहाली और कर्मचारियों के गहराते संकट के बीच उत्तराखंड श्रम संविदा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने मजदूरों के हित में कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। श्रमिकों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने दो-टूक कहा कि राज्य की संवेदनशील सरकार, माननीय मुख्यमंत्री तथा केंद्र की संवेदनशील सरकार कभी भी कर्मचारियों का अहित नहीं होने देगी।
कैलाश पंत ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर विषय पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से विस्तृत वार्ता की है। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी कंडीशन और किसी भी परिस्थिति में किसी भी श्रमिक का कोई अहित नहीं होगा। इस संस्थान से जो भी रोजगार उत्पन्न हुआ है और आगे होगा, वह पूरा रोजगार रानीखेत को ही मिलता रहेगा।
निजीकरण के विरोध में करन माहरा, अपने ही दल और विपक्ष के निशाने पर आए विधायक नैनवाल
पहाड़ की इस धरोहर के अस्तित्व पर मंडराते संकट को लेकर क्षेत्रीय राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के सदस्य और पूर्व विधायक करन माहरा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के सरकारी संस्थानों और फैक्ट्रियों के निजीकरण का सख्त विरोध करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर है और इसे बेचने या निजी हाथों में देने की किसी भी कोशिश का हम लगातार विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
दूसरी ओर, इस गंभीर मुद्दे पर वर्तमान विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल की चुप्पी ने न केवल विपक्षी दलों बल्कि स्वयं सत्ताधारी दल भाजपा के भीतर भी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। भाजपा के अंदरूनी हलकों से लेकर विपक्षी दल तक यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर विधायक प्रमोद नैनवाल इस मामले में चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं। क्षेत्र में यह तीखा सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें श्रमिक हित और पहाड़ की धरोहरों के संरक्षण के प्रति कोई जागरूकता या चिंता नहीं है। स्थानीय लोगों और प्रभावित कामगारों में भी इस बात को लेकर गहरा रोष है कि स्वयं को गरीबों का मसीहा बताने वाले विधायक को अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के आभामंडल से घिरे रहने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते वे धरातल और ज़मीन से जुड़े ऐसे ज्वलंत मुद्दों से दूर नज़र आ रहे हैं।
पुनरुद्धार को लेकर सरकार और यूसीएफ के प्रस्तावित प्रावधान
जनता और कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के बीच उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (UCF) ने इस इकाई को निजी हाथों में देने के बजाय पुनः संचालित करने का रोडमैप तैयार किया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और यूसीएफ के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ला की कार्ययोजना के तहत निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान प्रस्तावित हैं:
- आधुनिक मशीनरी से पुनरुद्धार: फैक्ट्री में नई तकनीक की मशीनें और आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित कर आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन दोबारा शुरू किया जाएगा।
- रोजगार सृजन: यूसीएफ के इस पुनरुद्धार प्रोजेक्ट के तहत रानीखेत और हल्दूचौड़ इकाइयों को मिलाकर 200 से अधिक स्थानीय युवाओं और कामगारों को सीधा रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
- जड़ी-बूटी काश्तकारों को लाभ: फैक्ट्री के चलने से क्षेत्र के 500 से 1,000 स्थानीय जड़ी-बूटी उत्पादक किसानों को सीधा बाजार और आजीविका का साधन मिलेगा।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता: सरकार ने इन सहकारी इकाइयों को घाटे से उबारकर सालाना 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है।
जनता और कामगारों की सरकार से मांग
प्रभावित कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहाड़ की अस्मिता और विरासत को निजी हाथों में जाने से हर हाल में बचाया जाना चाहिए। श्रम बोर्ड अध्यक्ष कैलाश पंत के आश्वासन से कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है। अब सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द फैक्ट्री में उत्पादन शुरू करवाए और संकट से जूझ रहे कर्मचारियों के रुके हुए वेतन व बकाया भुगतान के लिए तत्काल अंतरिम आर्थिक राहत पैकेज जारी करे, ताकि आज़ाद भारत की इस ऐतिहासिक धरोहर और इसके कामगारों के परिवारों को बचाया जा सके।
संपादकीय: पहाड़ की धरोहरों और रोजगार के स्तंभों को तबाह करने की यह कैसी नीति?
उत्तराखंड राज्य के गठन की मूल अवधारणा यही थी कि पहाड़ के संसाधनों, जड़ी-बूटियों, जल और जंगल का लाभ सीधे यहाँ के निवासियों को मिले तथा पलायन रुके। लेकिन विडंबना देखिए कि राज्य निर्माण के ढाई दशक बाद भी हम नए उद्योग स्थापित करना तो दूर, उन ऐतिहासिक और स्थापित सरकारी व सहकारी संस्थानों को भी नहीं बचा पा रहे हैं, जो दशकों से पहाड़ की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान की रीढ़ रहे हैं। रानीखेत के गनियाद्योली स्थित आज़ाद भारत की पहली सहकारी आयुर्वेदिक दवा इकाई—कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री (CDF) की वर्तमान बदहाली इसी आत्मघाती प्रशासनिक उदासीनता का सबसे जीवंत और दुखद प्रमाण है।
1954 में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की दूरदर्शी सोच से स्थापित यह संस्थान केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं था, बल्कि पहाड़ के आत्मसम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक था। यहाँ बनने वाला शुद्ध च्यवनप्राश, तृप्ति शरबत और दुर्लभ हिमालयी जड़ी-बूटियों से तैयार औषधियाँ पूरे देश में उत्तराखंड की पहचान थीं। इस एक इकाई ने न केवल सैकड़ों परिवारों के चूल्हे जलाए, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों के हजारों जड़ी-बूटी काश्तकारों को उनकी उपज का सीधा बाजार भी उपलब्ध कराया। आज वही संस्थान पिछले चार वर्षों से तालेबंदी और उपेक्षा का दंश झेल रहा है, और वहाँ के कामगारों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है।
यह केवल एक फैक्ट्री के बंद होने की कहानी नहीं है, बल्कि पहाड़ की पूरी सरकारी व सहकारी मशीनरी के क्रमबद्ध पतन की ओर इशारा करती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि आखिर पहाड़ों में दशकों से सफलतापूर्वक चल रहे प्रतिष्ठानों को जानबूझकर घाटे में धकेलने, सरकारी खरीद के ऑर्डर बंद करने, नई भर्तियाँ रोकने और अंततः उन्हें निजी हाथों में सौंपने या तबाह करने की मानसिकता क्यों हावी हो रही है? जब इन संस्थानों का उत्पादन या संचालन मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह केवल रोजगार का स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि पहाड़ के हक और भावनाओं पर सीधा कुठाराघात होता है। यदि आज़ाद भारत की पहली ड्रग फैक्ट्री ही बिक जाएगी या निजी हाथों में चली जाएगी, तो फिर पहाड़ की अन्य धरोहरों के सुरक्षित रहने की क्या गारंटी है?
पहाड़ से पलायन रोकने के बड़े-बड़े दावों के बीच यह कड़वा सच है कि जब तक स्थानीय स्तर पर मौजूद रोजगार के पारंपरिक स्रोतों को जीवित नहीं रखा जाएगा, तब तक कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। यह संतोष की बात है कि अब इस मुद्दे पर जनदबाव के बीच श्रम बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर सहकारिता विभाग तक सक्रियता दिखा रहे हैं और संस्थान के पुनरुद्धार के रोडमैप की बात हो रही है। लेकिन पहाड़ की जनता अब केवल आश्वासनों और कागजी योजनाओं से संतुष्ट होने वाली नहीं है।
जनप्रतिनिधियों और शासन-प्रशासन को यह समझना होगा कि ये संस्थान पहाड़ की विरासत हैं। यदि इनकी रक्षा नहीं की गई, तो इतिहास इस प्रशासनिक विफलता को कभी माफ नहीं करेगा। समय की मांग है कि रानीखेत की इस ऐतिहासिक धरोहर को तत्काल पूरी क्षमता के साथ पुनः शुरू किया जाए, कामगारों के बकाया का अविलंब भुगतान हो और पहाड़ के किसी भी स्थापित संस्थान को उजाड़ने या निजी हाथों में सौंपने की प्रवृत्ति पर स्थायी विराम लग सके|
