रानीखेत :{अल्मोड़ा]। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर रानीखेत और आसपास के कुमाऊं अंचल में सरकारी संपत्तियों के कथित ओने-पौने दामों पर सौदों और भू-माफियाओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अवैध निर्माणों ने अब एक विकराल रूप ले लिया है,बिना किसी वैज्ञानिक दूरदर्शिता के पहाड़ों के सीने को चीरकर खड़े किए जा रहे कंक्रीट के जंगलों ने न केवल यहां के शांत वातावरण को अशांत किया है, बल्कि हिमालयी इकोसिस्टम को विनाश की कगार पर ला खड़ा किया है?…
पहाड़ी ढलानों पर भारी पोकलेन और जेसीबी मशीनों के अनियंत्रित प्रयोग से संवेदनशील भूभाग पूरी तरह अस्थिर हो चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप जगह-जगह भू-धंसाव और अचानक होने वाले भूस्खलन की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पारंपरिक जल स्रोत (नौले और धारे) सूख रहे हैं और घने वनों को काटकर कंक्रीट की बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो गया है।
पूर्व छावनी उपाध्यक्ष मोहन नेगी ने व्यवस्था को घेरा: 25 साल की नाकामी का लगाया आरोप
इस गंभीर विषय और जन-सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर प्रखरता से आवाज उठाते हुए रानीखेत छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मोहन नेगी ने वर्तमान स्थिति पर गहरा दुख और तीखा आक्रोश व्यक्त किया है। अपने कड़े बयान में उन्होंने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों और प्रदेश की अब तक की सरकारों की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया है।
मोहन नेगी ने कहा:
“आज हमारे पहाड़ों की सबसे अमूल्य धरोहर—हमारे जल, जंगल और ज़मीन का बेरहमी से दोहन किया जा रहा है। बाहरी भू-माफिया और रसूखदार लोग यहां आकर प्राकृतिक संपदाओं को लूट रहे हैं, जबकि मूल निवासी मूकदर्शक बनने पर मजबूर हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि राज्य गठन के इन 25 सालों में जितने भी राजनीतिक दल सत्ता में आए या विपक्ष में रहे, वे सब हाथ पर हाथ धरे खाली बैठे रहे। किसी भी सरकार ने इन माफियाओं पर नकेल कसने या पहाड़ों की अस्मिता को बचाने के लिए कोई ठोस नीतिगत कार्रवाई नहीं की। स्थानीय युवाओं को रोजगार का कोई साधन नहीं मिल पा रहा है और रोजगार के अभाव में हमारा पहाड़ लगातार खाली हो रहा है।”
पर्यावरण और संस्कृति के बचाव में उतरे हीरा रावत: इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव..
पहाड़ों के इस अनियंत्रित दोहन और स्थानीय हकों पर डाके के खिलाफ अब रानीखेत से विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं प्रखर छात्र नेता हीरा रावत ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस विनाशकारी नीति और पर्यावरण के हो रहे नुकसान से बेहद व्यथित होकर उन्होंने क्षेत्र की संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए अपना संकल्प साझा किया है।
हीरा रावत ने अपने कड़े बयान में कहा:
“हमारा पहाड़ सिर्फ पत्थरों और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य है। आज जिस तरह से यहां की जमीनों का सौदा कर पर्यावरण को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उससे मैं गहराई से व्यथित हूँ। छात्र राजनीति से लेकर ब्लॉक प्रमुख रहने तक मैंने हमेशा जनता के हकों की लड़ाई लड़ी है, और अब समय आ गया है कि इस बड़े विनाश के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। आगामी विधानसभा चुनाव में मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा यही जल, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण और हमारी कुमाऊँनी संस्कृति का संरक्षण होगा। हम इन माफियाओं और मौन बैठी सरकारों के खिलाफ जनता की अदालत में जाएंगे।”
अवैध कब्जों और बदहाली पर अदालती चौखट तक पहुंची लड़ाई (PIL और कानूनी कार्रवाइयाँ)
पहाड़ की इस बदहाली और बेशकीमती संपत्तियों की लूट के खिलाफ केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि अदालत के गलियारों में भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है।
- कैंटोनमेंट बोर्ड भूमि विवाद व PIL: रानीखेत में जमीनों की बंदरबांट और रक्षा संपदा से जुड़ी भूमियों पर अवैध कब्जे का मामला सीधे उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Nainital High Court) तक पहुंच चुका है। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने कैंटोनमेंट बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) दायर की है। हाईकोर्ट ने रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाया और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
- चौबटिया गार्डन का ‘महाघोटाला’ और अदालती दखल: रानीखेत की ऐतिहासिक धरोहर और एशिया के सबसे प्रसिद्ध चौबटिया उद्यान को उद्यान माफियाओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में एक अहम जनहित याचिका दाखिल की थी। करोड़ों रुपये के कथित पौधरोपण और वर्क-ऑर्डर घोटालों के कारण यह उद्यान आज बर्बादी की कगार पर है। कोर्ट के कड़े रुख और जन-आंदोलन के बाद ही तत्कालीन उद्यान निदेशक के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की गई थी।
सड़कों से लेकर सरकारी संस्थानों तक फूट रहा जन-आंदोलन: क्या चेतेगी सरकार?
अवैध अतिक्रमण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के खिलाफ रानीखेत और पूरे अल्मोड़ा जिले में विपक्षी दलों तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं।
- संस्थानों की भूमि पर कब्जे का विरोध: गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (कोसी-कटारमल) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की जमीनों पर भी जब भू-माफियाओं के अवैध कब्जे की खबरें आईं, तो जन-आंदोलनकारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय जनता और पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार जमीनों के इन संदिग्ध प्रकरणों पर सरकार से ‘श्वेतपत्र’ (White Paper) जारी करने की मांग कर रहे हैं।
- धरोहरों को बचाने का संकल्प: रानीखेत के ऐतिहासिक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के निरीक्षण भवन के हस्तांतरण और चौबटिया उद्यान जैसी धरोहरों को बचाने के लिए क्षेत्र की जनता ‘भूमि बचाओ’ आंदोलन के बैनर तले एकजुट हो रही है।
संपादकीय टिप्पणी (निष्कर्ष):
यह रिपोर्ट केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि पहाड़ों के अस्तित्व को बचाने की एक पुकार है। जनता का यह उबलता आक्रोश इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ों के हकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सरकार ने समय रहते इन अवैध सौदों, अनियंत्रित निर्माणों और जल-जंगल-ज़मीन की लूट को तुरंत नहीं रोका, और स्थानीय युवाओं के लिए ठोस नीतिगत रोजगार का सृजन नहीं किया, तो यह आक्रोश आने वाले समय में एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले लेगा जिसका खामियाजा व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा।.. जारी..
