चंपावत +जनपद में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन को लेकर सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु ‘स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI)’ के अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि वे केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली इस विशेष वित्तीय सहायता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि शासन की नई व्यवस्था के तहत ऐसी सभी चालू अथवा प्रस्तावित राज्य-पोषित परियोजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत ₹2.00 करोड़ से अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से SASCI योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में ₹5 करोड़ से अधिक की धनराशि राज्य सेक्टर से निर्गत करने की आवश्यकता हो, तो इसके लिए वित्त विभाग से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पारदर्शिता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विकास कार्यों को ‘उन्नति पोर्टल’ पर यूनिक प्रोजेक्ट आईडी (Unique Project ID) के साथ तत्काल अपडेट करें।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे SASCI 2026-27 के निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने प्रस्ताव शीघ्र नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को प्रेषित करें, ताकि जनपद में आधारभूत संरचना से संबंधित विकास कार्यों को समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।
उन्होंने कहा कि समयबद्ध प्रस्ताव प्रेषण से न केवल विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, बल्कि आम जनमानस के हित में चल रहे कार्यों को भी बिना किसी व्यवधान के पूर्ण किया जा सकेगा।
