ब्रेकिंग न्यूज़ रानीखेत:’सीएम के धौलाघाट दौरे’ के लिए ”टैक्सियों के अधिग्रहण” पर भड़का आक्रोश, रानीखेत से अल्मोड़ा तक चालकों में रोष, ✅✅अल्मोड़ा में आरटीओ अनीता चंद्रा और एआरटीओ रश्मि भट्ट की ओर से भी किए जा रहे हैं वाहन अधिग्रहित! संदीप पाठक की रिपोर्ट

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विवाह सीजन के बीच वाहन अधिग्रहण से चालकों के सामने खड़ा हुआ आजीविका और एडवांस बुकिंग का संकट

  • अल्मोड़ा में आरटीओ अनीता चंद्रा और एआरटीओ रश्मि भट्ट की ओर से भी किए जा रहे हैं वाहन अधिग्रहित
  • ताड़ीखेत एआरटीओ मुकेश जोशी का स्पष्टीकरण— सहमति से ले रहे वाहन, पूर्व बुकिंग का प्रमाण देने पर छूट
    रानीखेत/अल्मोड़ा। आगामी 26 नवंबर को धौलाघाट में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की व्यवस्थाओं के लिए परिवहन विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहनों के किए जा रहे अधिग्रहण के विरोध में रानीखेत से लेकर अल्मोड़ा तक टैक्सी चालकों और यूनियनों में भारी रोष है। विवाह सीजन के चरम पर अचानक वाहनों को सरकारी ड्यूटी में लगाए जाने की प्रक्रिया से चालकों के सामने रोजी-रोटी और ग्राहकों की नाराजगी का संकट खड़ा हो गया है। दूसरी ओर, परिवहन विभाग ने जबरन अधिग्रहण के आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि पूर्व बुकिंग वाले वाहनों को छूट दी जा रही है।
    अल्मोड़ा में भी अधिग्रहण की कार्रवाई से नाराजगी
    वाहन अधिग्रहण की यह प्रक्रिया रानीखेत के साथ-साथ जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में भी जारी है। जानकारी के अनुसार, अल्मोड़ा में आरटीओ अनीता चंद्रा और एआरटीओ रश्मि भट्ट की ओर से भी स्थानीय टैक्सियों को सरकारी ड्यूटी के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। शादी-ब्याह के सीजन के बीच हो रही इस कार्रवाई को लेकर अल्मोड़ा के टैक्सी चालकों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है।
    बार-बार टैक्सी चालकों को ही बनाया जाता है बलि का बकरा : यूनियन
    मामले पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कुमाऊं टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शंकर ठाकुर सिंह ने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ में टैक्सी कारोबार पहले ही मंदी की मार झेल रहा है, इसके बावजूद हर सरकारी कार्यक्रम के लिए टैक्सी चालकों को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिग्रहित वाहनों का सरकारी भुगतान महीनों तक अटका रहता है, जिससे आर्थिक तंगी झेल रहे चालकों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
    यूनियन अध्यक्ष ने परिवहन विभाग पर संवादहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों को भी बिना यूनियनों को विश्वास में लिए सीधे थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में किसी भी नियम को लागू करने से पहले यूनियनों से चर्चा की जाती थी, लेकिन अब सीधे आदेश थोपे जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को टैक्सी चालकों के प्रति असंवेदनशील बताते हुए कहा कि वर्तमान में शादियों का सीजन है और अधिकांश चालक ग्राहकों से एडवांस राशि लेकर बुकिंग कर चुके हैं। ऐसे में गाड़ियां अधिग्रहित होने से चालकों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
    सहमति से ले रहे वाहन, केमू बसों को प्राथमिकता : एआरटीओ
    इधर, ताड़ीखेत के एआरटीओ मुकेश जोशी ने विभाग का पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी टैक्सी चालक या वाहन स्वामी पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग पहले चालकों से उनकी सहमति पूछ रहा है। ड्यूटी पर जाने वाले वाहनों को मौके पर ही एडवांस ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा और उसका पूरा भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
    शादियों की बुकिंग प्रभावित होने के सवाल पर एआरटीओ ने कहा कि यदि कोई चालक या मालिक वाहन की पूर्व बुकिंग का प्रमाण दिखाता है, तो उस वाहन को अधिग्रहण से मुक्त रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छोटे टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग का प्रयास है कि रामनगर से केमू (KMOU) की बसों को ही अधिक संख्या में अधिग्रहित किया जाए। साथ ही अन्य क्षेत्रों से भी वाहनों की व्यवस्था की जा रही है|
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