चंपावत:मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत चौड़ाख्याली के सीम तोक के 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति:शीघ्र होगा निर्माण कार्य@ Ashok gulati एडिटर इन चीफ

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जिलाधिकारी ने दूरस्थ क्षेत्रों में छोटी सड़कों से मुख्य सड़क तक संपर्क मार्गो की स्थिति का लिया संज्ञान

चौड़ाख्याली के कैन्यूड़ा तोक, के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण : सड़क निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही गतिमान

चंपावत:. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के दिए गए दिशा निर्देशो के क्रम में जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने जनपद के दूरस्थ क्षेत्र चौड़ाख्याली के सीम तोक एवं कैन्यूड़ा तोक के संपर्क मार्गों की स्थिति का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं सड़क निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य में तेजी लाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत श्री मोहन चंद्र पलड़िया ने अवगत कराया कि चौड़ाख्याली ग्राम के सीम तोक के लिए मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अंतर्गत 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि सड़क के स्वीकृत संरेखण (अलाइनमेंट) में बड़ी संख्या में बाँज के वृक्ष आने तथा स्थानीय स्तर पर आपसी सहमति न बनने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था। अब जिला प्रशासन एवं विभाग के प्रयासों से ग्रामीणों के बीच सहमति बन गई है तथा वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव पूर्ण कर आगामी सप्ताह में अंतिम स्वीकृति हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता ने बताया कि चौड़ाख्याली के कैन्यूड़ा तोक, जो मुख्य सड़क से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है, को भी संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य पूर्व में ही पूरा किया जा चुका है। वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति प्राप्त होते ही अग्रिम विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुविधाओं का विस्तार प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण कर स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सके।

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