नैनीताल अशोक गुलाटी एडिटर इन चीफ’’माँ नन्दादेवी महोत्सव-2022’’ के उपलक्ष्य में माननीय न्याय मूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा, कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 04 से 07 सितम्बर, 2022 तक फ्लैट्स मैदान में एक ’’विधिक जागरूकता स्टॉल’’ का आयोजन किया गया।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव श्री आर. के. खुल्बे के द्वारा बताया गया कि 05 सितम्बर, 2022 को उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक ’’निबन्ध प्रतियोगिता’’ का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का एक गु्रप तथा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का एक ग्रुप बनाया गया था। प्रत्येक गु्रप के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित विजेताओं को 06 सितम्बर, 2022 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य उपस्थित माननीय न्यायमूर्तिगणों के कर-कमलों द्वारा पुरस्कृत किया गया। निबन्ध प्रतियोगित में कक्षा- 6 से कक्षा 8 तक में प्रथम प्रियांशी, द्वितीय आरती आर्या, विद्यालय नरेन्द्र अजय साह जगाती सरस्वती विद्या मन्दिर नैनीताल एवं तृतीय प्रज्ञा चौधरी विद्यालय मोहन लाल साह बालिका विद्या मन्दिर नैनीताल। एवं कक्षा 9 से 12 तक में प्रथम दीपिका बहुखण्डी विद्यालय भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल एवं द्वितीय मौ0 सरफराज विद्यालय नरेन्द्र अजय साह जगाती सरस्वती विद्या मन्दिर नैनीताल एवं तृतीय दीपांशु जोशी विद्यालय भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल रहे। इसके अतिरिक्त 06 सितम्बर, 2022 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य उपस्थित माननीय न्यायमूर्तिगणों के कर-कमलों द्वारा 10 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर एवं 06 दिव्यांगजनों को बैसाखी निःशुल्क वितरित की गयी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि राज्य प्राधिकरण के द्वारा लगाये गये ’’विधिक जागरूकता स्टॉल’’ के माध्यम से आमजन को निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता उपलब्ध करायी गयी, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित कानूनी पुस्तकों का वितरण किया गया तथा कानूनी अधिकारों पर आधारित डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों को भी दिखाया गया, ताकि आमजन आपने कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रतिजागरूक एवं सजग रहें। 04 से 07 सितम्बर, 2022 तक लगभग 1500 आगन्तुकों के द्वारा राज्य प्राधिकरण के ’’विधिक जागरूकता स्टॉल’’ में निःशुल्क विधिक पुस्तकें प्राप्त की गयी एवं पैनल अधिवक्ता के माध्यम से निःशुल्क विधिक परामर्श प्राप्त किया गया।
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