रूद्रपुर। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग के तहत एसएलईसी की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड में पलायन रोकना सरकार का मुख्य उद्देश्य हैं। उन्होने, उद्यान, कृषि, ग्राम्य विकास विभागों को निर्देश दिये कि पॉलीहाउस, बीज वितरण, सब्जी तथा मसाला उत्पादन, सिंचाई टैंक, गाय-भैस पालन, एकीकृत फार्मिंग, सब्जी, आदि नगदी फसलों को प्रोत्साहन देना, जैम, अचार, फ्रूट कलेक्शन सेंटर, जूट बैग निर्माण हेतु मशीनों को बढ़ावा दिया जाये। उन्होने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिये योजनाए बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए और बेहतर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने सभी जनपदों को निर्देशित करते हुए कहा की सभी विभाग प्रत्येक ग्राम की माइक्रो प्लानिंग बनाये। उन्होने निर्देश दिये कि माह जुलाई तक माइक्रो प्लानिंग बना लिया जाये ताकि जनपदों को आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटित की जा सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास, स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सोलर स्वरोजगार योजना, ग्रोथ सेंटरों की स्थापना पर कार्य किया जा रहा हैं। जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने अवगत कराया कि विकास खण्ड जसपुर में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत पांच ग्राम पंचयतों के 08 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिसके अन्तर्गत 04 योजनाओं की स्वीकृति प्रस्तावित की गयी है। जिसके तहत महिला समूहों द्वारा ग्राम पंचायत मेघावाला में मुख्यमंत्री ग्रोथ सेन्टर के तहत दुग्ध ग्रोथ सेन्टर की स्थापना की जायेगी है जिसमे 600 लाभार्थी लाभान्वित होगें व मदर पोल्ट्री यूनिट वैक्यार्ड कुक्कुट पालन यूनिट जिसमे 101 स्वंय सहायता समूह की महिलायें अपना रोजगार स्थापित कर सकेगीं। ग्राम पंचायत गढीनेगी में स्वंय सहायता समूह हेतु नर्सरी की स्थापना की जायेगी जिसमे 100 स्वंय सहायता समूह की महिलायें लाभान्वित होगीं। ग्राम पंचायत भरतपुर में पोर्टबल सोलर कोल्ड स्टोरज की स्थापना की जायेगी। जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि पलायन आयोग द्वारा चिन्हित गांव के विकास कार्यो की कार्य योजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्य सचिव द्वारा जो भी निर्देश दिये गये है उन्हे समय पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये पूर्ण है।
