हाईटेक के जमाने मैं मरीज को कंधे पर ले जाते हुए ग्रामीण, स्थानीय विधायक ने पिछले चार वर्षों में इसे धरातल पर उतारने के लिए ठोस प्रयास क्यों नहीं किए? पार्टी के भीतर ही यह चर्चा तेज है कि समय रहते सड़क न बनने से उपजे जनआक्रोश का सीधा खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है?…


रानीखेत (अल्मोड़ा): पर्यटन नगरी रानीखेत शहर के बेहद करीब होने के बावजूद ग्राम सभा ऐरोली (रोली) के बाशिंदे आजादी के दशकों बाद भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। विकास के तमाम दावों की पोल खोलती इस बदहाली से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है और आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी देते हुए “रोड नहीं तो वोट नहीं” का नारा बुलंद किया है।
रास्ते के किनारे प्रसव को मजबूर महिलाएं, घरों में दम तोड़ती उम्मीदें
शहर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ऐरोली गांव में सड़क न होने का खामियाजा सबसे ज्यादा बीमारों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों का दर्द है कि आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिलाओं को डोली या पैदल मुख्य सड़क तक लाना जान जोखिम में डालने जैसा है। कई बार ऐसी हृदयविदारक घटनाएं हो चुकी हैं, जब मुख्य सड़क तक पहुंचते-पहुंचते महिलाओं का प्रसव रास्ते के किनारे ही कराना पड़ा। वहीं, गांव के गरीब और बुजुर्ग परिवारों के लिए मुख्य मार्ग तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है, जिसके चलते कई बीमार लोग इलाज के अभाव में घर की चारदीवारी में ही पड़े रहने को मजबूर हैं।
4 साल में भी नहीं सुलझे सड़क के ‘पेच’, ग्रामीणों का दो-टूक जवाब
ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक ने चुनाव जीतने के बाद वादा किया था कि वह हर हालत में गांव तक सड़क पहुंचा देंगे, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी यह सड़क केवल कागजी और विभागीय पेचों में उलझी हुई है। 29 जून को रानीखेत संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी को ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीणों ने अपना रुख साफ कर दिया है। गांव के निवासी पूरन सिंह बिष्ट ने गहरा मर्म व्यक्त करते हुए दो-टूक कहा कि, “हम इस बार किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे और केवल इसी बात पर अडिग रहेंगे कि — रोड नहीं तो वोट नहीं।”
सत्ता पक्ष के भीतर भी उठे सवाल, चुनाव में नुकसान की आशंका
ऐरोली की सड़क का यह मुद्दा अब स्थानीय राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष के नेताओं के साथ-साथ स्वयं सत्ताधारी भाजपा के भी कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता इस बात से सहमत हैं कि गांव तक सड़क हर हालत में पहुंचनी चाहिए थी। राजनीतिक गलियारों और भाजपा के भीतर भी इस बात को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आ रही है कि जब यह जनता की इतनी बुनियादी जरूरत थी, तो विधायक ने पिछले चार वर्षों में इसे धरातल पर उतारने के लिए ठोस प्रयास क्यों नहीं किए। पार्टी के भीतर ही यह चर्चा तेज है कि समय रहते सड़क न बनने से उपजे जनआक्रोश का सीधा खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।
जिला न बनने से थमा विकास, सीडीओ बैठते तो हल हो जाता मसला
इस पूरे ….



घटनाक्रम ने एक बार फिर रानीखेत को जिला बनाने की लंबित मांग को हवा दे दी है। स्थानीय लोगों और जानकारों का स्पष्ट मानना है कि यदि रानीखेत जिला बन गया होता और यहां मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बैठते, तो जिला प्लान और अन्य मदों के जरिए यह सड़क हर हालत में बन चुकी होती और आज यह मसला ही न रहता। लोगों का कहना है कि जिला मुख्यालय से दूरी और रानीखेत को जिला न बनाए जाने के कारण न केवल रानीखेत शहर, बल्कि इससे सटे ऐरोली जैसे तमाम आसपास के गांवों में विकास कार्य पूरी तरह नगण्य और शून्यप्राय होकर रह गए है।

