‘देर शाम तक दूर दराज से आए फरियादी की समस्या को गंभीरता से सुनते कमिश्नर;✅ एक बुजुर्ग महिला ने कहा साहब आपका ही सहारा है, जिस पर आयुक्त दीपक रावत ने …..
हल्द्वानी 17 अक्टूबर ।
आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक मामले, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, सड़क मार्ग निर्माण तथा स्थायी परमिट आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकांश मामलों का दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर समाधान किया गया।
जनसुनवाई में अधिकांश मामले भूमि विवाद से संबंधित प्राप्त होने पर आयुक्त श्री रावत ने आमजन से अनुरोध किया कि भूमि क्रय करने के पश्चात भूमि की चहारदीवारी के साथ ही भवन का निर्माण शीघ्र करा लें, जिससे भविष्य में होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। उन्होंने कहा लोग भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि पर वर्षो तक कोई चाहरदीवार या भवन निर्माण नही करने से भूमि उक्त रकबे में नहीं पाये जाने पर समस्या उत्पन्न होती है।
जनसुनवाई में ममता मेहरा निवासी हल्द्वानी को प्लाट विक्रेता को तीन दिनों के भीतर प्लाट वापस दिलाने के दिये निर्देश।
ममता मेहरा निवासी हल्द्वानी ने फतेहपुर चारधाम मंदिर क्षेत्र में वर्ष 2015 में लगभग 2000 वर्ग फुट का एक प्लॉट क्रय किया था। उनके द्वारा उक्त भूमि पर चहारदीवारी बनाई गई, लेकिन वर्ष 2024 में भूमि पर भवन निर्माण हेतु जाने पर पता चला कि वह प्लॉट किसी और का है। जांच में पता चला कि विक्रेता द्वारा उक्त प्लॉट में प्लॉटिंग कर सभी प्लॉट विक्रय कर दिये गये हैं। भू-स्वामी द्वारा प्लॉट के साथ ही कॉलोनी में सड़क को भी विक्रय कर दिया गया है। उक्त कॉलोनी में भूमि बची ही नहीं है। जिस पर आयुक्त ने क्रेता एवं विक्रेता अनिकेत भट्ट को कार्यालय में तलब कर आपसी समझौते के पश्चात तीन दिनों के भीतर ममता मेहरा को प्लॉट दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जांच में धोखाधड़ी सही पाये जाने पर संबंधित भू-स्वामी के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट में एफआईआर दर्ज की जायेगी।
ग्राम विजयपुर, गौलापार में 2 किमी सड़क मार्ग पर वन विभाग की आपत्तियों के कारण अवरुद्ध मार्ग को शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश।
पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट एवं ग्राम विजयपुर, गौलापार के निवासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम विजयपुर में सूखी नदी पर शासन द्वारा काजवे के साथ ही 2 किमी सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क मार्ग का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन वन विभाग की आपत्तियों के कारण सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। जिस पर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों को तलब कर कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को सड़क मार्ग हेतु धनराशि दी जानी थी, जो नहीं मिल पा रही है। जिस पर आयुक्त ने कहा कि धनराशि हेतु शासन स्तर पर पत्र प्रेषित करें, साथ ही विजयपुर गांव के सड़क मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।
आयुक्त ने सभी संबंधित उपजिलाधिकारियों निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं मौके पर जाकर (ग्राउंड जीरो पर) गडडा मुक्त सडकों का निरीक्षण करें और रिपोर्ट सौंपें कि वास्तव में काम हुआ है या नहीं। यदि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं पाई गईं या काम की गुणवत्ता में कोई कमी मिली, तो इसके लिए सीधे संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी।
आयुक्त कार्यालय में मुख्य अभियंता लोनिवि अल्मोडा एवं नैनीताल द्वारा बताया कि हल्द्वानी एवं अल्मोडा क्षेत्र की लोनिवि सडकें लगभग 90 प्रतिशत गडडा मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने बताया पीएमजीएसवाई के द्वारा 53 प्रतिशत, काशीपुर नगर निगम द्वारा 100 प्रतिशत, एनएच द्वारा 90 प्रतिशत,यूयूएसडी द्वारा 82 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है साथ ही हल्द्वानी-नैनीताल सडक का कार्य गतिमान है तथा काशीपुर-रामनगर मार्ग पर कार्य भी गतिमान है। आयुक्त ने कहा सभी सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है क्या मार्ग पर कार्य हुआ अथवा नही। उन्होंने कहा गडडा मुक्त ना होने और कार्याे में गुणवत्ता नही पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी। ….
[[✅एक बुजुर्ग महिला ने कहा साहब आपका ही सहारा है, जिस पर तपाक से कमिश्नर ने कहा माताजी आप चिंता मत करिए, आपकी समस्या का समाधन तत्काल होगा, जिस पर बुजुर्ग महिला ने श्री रावत को आशीर्वाद एवं धन्यवाद दिया/]]
जनसुनवाई मेे रोहित पाण्डे ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम त्रुटिवश गलत होने पर संशोधन का अनुरोध किया,जगदम्बा कालानी वासियों नेे कालोनी में विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाने का अनुरोध किया,राजेन्द्र प्रसाद लखचौरा ने बस का स्थायी परमिट बनाने का अनुरोध किया जिस पर आयुक्त ने आरटीओ हल्द्वानी को जांच कर नियमानुसार स्थायी परमिट देने के निर्देश दिये। आयुक्त द्वारा जनसुनवाई में अधिकांश समाधान मौके पर किया।
