हल्द्वानी: खनन को लेकर जिलाधिकारी वंदना ने अफसर को दिए बड़े निर्देश+

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नैनीताल 23 दिसंबर । विशेष संवाददाता

मावन वन्यजीव संघर्ष से होने वाली घटनाओं की रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड को पत्र भेजकर सोलर फेंसिंग, सुरक्षित कॉरिडोर निर्माण, ऊर्जा चलित तार बाड़, विद्यालयों की सुरक्षा आदि कार्यों हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण मद से धनराशि स्वीकृत कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि मानव वन्य जीव संघर्ष से होने वाली क्षति को न्यून किए जाने के लिए निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर और समस्त प्रभागीय वनाधिकारी से state disaster mitigation fund( एस डी एम एफ) के प्रविधानों के तहत सुसंगत प्रस्ताव गठित कर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई, जिसमें संबंधित वन प्रभागों से हल्द्वानी वन प्रभाग मे संवेदनशील वन क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के न्यूनीकरण उपायों हेतू सोलर फेंसिग, लाइट आदि के लिए 7500000 लाख, तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्पुर में भाखड़ा रेंज, गदगदिया रेंज में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के न्यूनीकरण उपायों हेतू सोलर फेंसिंग, हाथी दीवार औऱ खाई के निर्माण, मरम्मत कार्य के लिए 2,77,53,800 की धनराशि, तराई पूर्वी वन प्रभाग ह्ल्द्वानी में गौला राजि में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम, वनों की सुरक्षा, अवैध खनन की रोकथाम आदि के लिए 55,47,640 लाख, नैनीताल वन प्रभाग में वन प्रभाग के अन्तर्गत मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए सोलर फेंसिंग, लाईट, दीवार के निर्माण के लिए 17,22,70,000 करोड़ की धनराशि और रामनगर वन प्रभाग में रामनगर वन प्रभाग में मानव वन्य जीवन संघर्ष के शमन के लिए प्रमुख उपाय के लिए 48,51,000 लाख कुल 21,79,22,440 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव कार्यालय को उपलब्ध कराए हैं। जिलाधिकारी ने जंगली पशुओं के हमले से होने वाली जनहानि,पशुहानि एवं कृषि, औद्यानिक फसलों की क्षति को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में दिए गए प्राविधानों के तहत उन्हे न्यून किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी प्रभाग, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, रुद्पुर, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी और प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन …


प्रभाग, नैनीताल द्वारा संवेदनशील वन इलाकों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के न्यूनीकरण उपायों को कराए जाने हेतु उपरोक्त कार्यों प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने हेतु प्रस्ताव सचिव आपदा को प्रेषित कर धनराशि जारी करने का अनुरोध किया ।

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