चंपावत: जनपद में वन भूमि, नदी तटों, राजमार्गों; सड़कों में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, निर्देश पर जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया!

चम्पावत विशेष संवाददाता
जनपद में वन भूमि, नदी तटों, राजमार्गों और सड़कों में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। जिसमें सम्बंधित परगना क्षेत्रों के उप जिला अधिकारी अध्यक्ष, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोनिवि लोहाघाट, अधिशासी अभियंता लोनिवि चंपावत/ लोहाघाट, अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंपावत/ लोहाघाट, प्रबंधक सिविल पीआईयू चंपावत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा, पुलिस अधीक्षक चंपावत द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी चंपावत द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के उप प्रभागीय वनाधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा नामित संबंधित क्षेत्र के उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य होंगे। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में समिति द्वारा वन भूमि, नदी तटों, राजमार्गों और सड़कों में हुए अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाए तथा अतिक्रमण हटाए जाने से पूर्व तथा हटाए जाने के पश्चात फोटोग्राफ सहित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 2 सप्ताह के अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए।