ब्रेकिंग बागेश्वर: जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कलैक्ट्रेट सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली, वाद निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की! उन्होंने राजस्व वसूली में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये, ताकि शतप्रतिशत वसूली समय से हो सके तथा बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली करें@

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बागेश्वर 16 फरवरी, विशेष संवाददाता

जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कलैक्ट्रेट सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली, वाद निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दियें कि वे वादों का त्वरित निस्तारण करें तथा पुराने वादों में जल्द डेट लगाकर प्राथमिकता से निस्तारण करना सुनिश्चियत करें। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दें तथा जो आरसी प्राप्त हो रही है उनकी त्वरित वसूली की जाए।

जिलाधिकारी ने राजस्व व नियमित पुलिस को विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सम्मन, नोटिस, वांरट आदि की व्यक्तिगत तामिली का प्रयास करने के निर्देश दिये, ताकि संबंधितों के मा0 न्यायालयों में उपस्थित होने से वादों के निस्तारण में गति आ सके। उन्होंने राजस्व वसूली में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये, ताकि शतप्रतिशत वसूली समय से हो सके तथा बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली करने के निर्देश भी दिये। जिलाधिकारी ने आडिट आपत्ति, सूचना अधिकार, चरित्र सत्यापन, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व परिषद, शासन न्यायालय के संदर्भों पर त्वरित कार्यवाही कर निस्तारण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी अधिकारी निर्धारित समय पर कार्य सम्पादित किये जाने हेतु व्यक्तिगत ध्यान देने के निर्देश दिये ताकि अधिनियम की व्यवस्था के तहत आम नागरिकों को सेवाओं का समुचित लाभ ससमय मिल सके।

अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल ने बताया कि राजस्व वसूली अभी तक 88.26 प्रतिशत हुर्इ है, जिस पर जिलाधिकारी ने शतप्रतिशत वसूली के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने रिवर ड्रेजिंग अभी तक न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के भीतर नीलामी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने आबकारी अधिकारी को लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिये तथा लम्बित मजिस्ट्रीयल जॉच को भी शीघ्र करने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिये। उन्होंने अभिहित अधिकारी को असुरक्षित खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विपणन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु नियमित प्रवर्तन कार्य करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि के स्टाम्प रेट निर्धारित हो चुके है, इसलिए निबंधकों को नये रिवार्इज रेट पर भूमि रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिये।

बैठक में उप जिलाधिकारी हरगिरी, मोनिका, राजकुमार पाण्डे, पुलिस उपाधीक्षक एस.एस.राणा, तहसीलदार दीपिका आर्या, सम्भागीय परिवहन कर अधिकारी हरीश रावल, अभियोजन अधिकारी सीमा भेतवाल, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन, आबकारी अधिकारी मीनाक्षी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जीबी उपाध्याय, सविल बीबी पाठक, राजस्व दया कृष्ण, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वीएस भौर्याल, रमेश कुमार आर्य, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बालम सिंह बिष्ट, असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर कुशल सिंह रौतेला आदि मौजूद थे।

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