हल्द्वानी अशोक गुलाटी editor-in-chief आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो जाएगा हजारों के सर पर छत रहेगा या जाएगा सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है वही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेलवे के अतिक्रमण का मामला न्यायालय में है जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा वे सरकार को मान्य होगा । विवरण के मुताबिक हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण क्षेत्र गफूर बस्ती और बनभूलपुरा में नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। शुरुआती कार्रवाई में पिलर बंदी सीमांकन और जॉइंट सर्वे के काम पूरे हुए हैं.। जिसमें स्थानीय प्रशासन पुलिस और रेलवे विभाग संयुक्त रूप से इन सब कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इस बीच अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं।….
आज गुरूवार को इस मामले में सुनवाई है। हल्द्वानी, बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सोमवार (2 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई हल्द्वानी में रेलवे के अतिक्रमण का मामला पूरे देश में छाया है।
वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर जगह खाली कर दे, नहीं तो जबरदस्ती अतिक्रमण हटाएगा। उस पर आने वाला खर्च कब्जेदारों से वसूला जाएगा। नोटिस जारी होने से एक दिन पहले रेलवे की टीम ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में बनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग की। ड्रोन के माध्यम से भवनों की पूरी फोटो और वीडियोग्राफी हो चुकी है। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा क्षेत्र से रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। इस दौरान अतिक्रमण की जद में करीब 4365 घर आ रहे हैं। वही जिसमें करीब 50 हजार से अधिक लोग प्रभावित होगे। न्यायालय ने हल्द्वानी में जो लोग 60 से 70 वर्षो से रह रहे हैं, उन घरों को तोड़ने का आदेश दिया है।
कुमांऊ उत्तराखण्ड (कुमाऊं) रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र के लिए 14 कंपनी पीएसी, 5 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, सुपर जोन में एडीएम और एसपी रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चार सुपर जोन में एडीएम, एएसपी रैंक और सेक्टर में एसडीएम, तहसीलदार, सीओ रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। वहीं नैनीताल डीएम ने बताया कि तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश आएगा, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
(कुमाऊं) रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरणे ने गढ़वाल रेंज से 1000 महिला-पुरुष सिपाही की मांग की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में होमगार्ड और कुमाऊं रेंज के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी बुलाए गए हैं। इस दौरान भरणे ने बताया कि अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर 14 कंपनी पीएसी जिनमें पांच कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की मांग की गई है. साथ ही प्रशासन से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जेसीबी, पोकलैंड, वेरेगेटिंग का सामान सहित अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने को कहा गया है। सभी फोर्स 8 जनवरी 2023 तक हल्द्वानी पहुंच जाएंगी। दूसरी तरफ राजनीतिक तेज हो गई है विभिन्न राजनीतिक दलों का कहना है कि सरकार की ….
हाईकोर्ट में सही पैरवी न होने के कारण आज हजारों के सर से छत जाने का खतरा मंडरा रहा है लोग दुआ पढ़ रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं कि किसी तरह उनका आशियाना बच जाए सभी की निगाहों आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि वहां से क्या फैसला आता है बरहाल पूरे देश की निगाहें इस अतिक्रमण के मामले में टिकी हुई है।
