ब्रेकिंग चोरगलिया: (नैनीताल) “सराहनीय पहल”! एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा ई चौपाल, के माध्यम से चोरगलिया क्षेत्र की स्थानीय जनता की सुनी समस्या! अशोक गुलाटी editor-in-chief की:= रिपोर्ट

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चोरगलिया( नैनीताल) अशोक गुलाटी editor-in-chief की रिपोर्टl पंकज भट्ट,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जनपद में आम जनमानस को जागरूक करने हेतु समस्त उच्चाधिकारियों को रात्रि चौपाल तथा ई चौपाल करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में आज हरबन्स सिंह अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी द्वारा थाना चोरगलिया के ग्राम प्रधानों, बीटीसी मेंबरों तथा संभ्रांत व्यक्तियों के साथ ई चौपाल का आयोजन किया गया। ई चौपाल में चोरगलिया तथा गौलापार क्षेत्र के लगभग 50 व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया गया ।
श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मीटिंग में सम्मिलित हुए समस्त व्यक्तियों को जागरूक करते हुए निम्न बिंदु पर विचार विमर्श किए गए।
(1) अपने नाबालिक बच्चों को वाहन ना दें तथा उन्हें इस संबंध में जागरूक करते हुए हतोत्साहित करें।
(2) उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे उत्तराखंड पुलिस एप को डाउनलोड करते हुए गौरा शक्ति एप में अधिक से अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवाए जाने तथा इस ऐप में मौजूद अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठाने हेतु निर्देशित किया गया।
(3) जिन स्थानों पर अवैध शराब या नशीली वस्तुओं की बिक्री होती है उसके संबंध में पुलिस को आवश्यक सूचना देने जन सहभागिता के माध्यम से नशे का उन्मूलन करने में पुलिस की सहयोग किए जाने हेतु जागरूक किया गया।
(4) समस्त लोगों को इस संबंध में भी निर्देशित किया गया कि यदि उनके घर में कोई किराएदार या घरेलू नौकर रहते हैं तो उनका भी शतप्रतिशत सत्यापन थाने में अवश्य करवाएं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
इस अवसर पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा चोरगलिया तथा गोलपार क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की बिक्री के संबंध में बताया गया।
यह भी अपेक्षा की गई कि नाबालिग बालक वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं उनके माता-पिताओं को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करते हुए जागरूक किया जाए तथा थाना क्षेत्र अंतर्गत घूमने वाले फड़ फेरी वालों व कबाड़ियों आदि व्यक्तियों का भी सत्यापन किया जाए। मीटिंग में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों द्वारा ई चौपाल को नैनीताल पुलिस की एक अच्छी पहल बताते हुए भविष्य में इस प्रकार की अन्य ई चौपाल का आयोजन किए जाने हेतु आग्रह किया गया ताकि जनता इसके माध्यम से अपने समस्याओं को उच्चाधिकारियों तक पहुंचा सके।

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