देहरादून (अशोक गुलाटी editor-in-chief l) देहरादून से बड़ी खबर आ रही है धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है,
कैबिनेट में 29 प्रस्ताव लाए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण
नैनीताल से उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्ट होगा हल्द्वानी, कैबिनेट ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा यूपी से सख्त, संगीन अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक।
अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज,
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गया संशोधन
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध
नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान
जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास,
वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास,
कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया।
एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पे के साथ।
29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन, सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया।
श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल।
जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव मंजूर, 1323 परिवारों का होना है पुनर्वासl
