प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में
गैरसैण मे कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी उसमें अल्मोड़ा जिले को सम्मिलित किया गया है जिससे
विभिन्न जिलों में उबाल आ गया है विपक्षी पार्टी को बैठे-बिठाए एक बड़ा हथियार मिल गया है विपक्षी नेता इसका पुरजोर विरोध के लिए भावी रणनीति बना रहे हैं कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर पुतले फुके जा रहे हैं सरकार के लिए कहीं अल्मोड़ा गले की हड्डी ना बन जाए हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक नाखुश बताया जा रहे हैं और ऑफ दी रिकॉर्ड उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने कुमायूं के विधायकों व मंत्रियों को बिना विश्वास में लिए घोषणा कर दी है उनका कहना था कि सभी को विश्वास में लेकर घोषणा करनी चाहिए थी यदि गैरसैंण को जिला बनाया जाता उससे पार्टी को निसंदेह आगामी चुनाव में लाभ पहुंचता इससे पार्टी को लाभ 0 नुकसान ज्यादा होने की संभावना है वहीं विरोधी दल इस मामले को जोर-शोर से उठाने के लिए भावी रणनीति तय कर रहे हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा अल्मोड़ा को शामिल करने से पार्टी को कितना फायदा नुकसान होता है यह भविष्य के गर्भ में है? बैठे-बिठाए विपक्ष को मौका मिल गया है
