बागेश्वर:राजस्व संवर्धन की समीक्षा: जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने विभागों को दिए समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश!✍️ Ashok gulati एडिटर इन चीफ

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बागेश्वर :जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व संवर्धन एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए राजस्व वृद्धि हेतु ठोस एवं परिणामपरक कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह केवल लक्ष्य पूर्ति तक सीमित न रहे, बल्कि इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही एवं फील्ड स्तर पर सक्रियता भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपने-अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करें।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती बरतते हुए अभियान चलाकर छापेमारी करने के निर्देश दिए, ताकि अवैध उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार गैस वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने यूपीसीएल को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर स्थापित करने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि इससे विद्युत उपभोग की सटीक निगरानी, अनावश्यक खपत में कमी एवं राजस्व संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

खाद्य सुरक्षा के संबंध में जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि दुग्ध उत्पादों, मसालों एवं अंडों की सघन सैंपलिंग अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही स्लॉटर हाउस, होटल एवं रेस्टोरेंट्स में नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए, ताकि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

जिलाधिकारी ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि मनरेगा श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करते हुए उन्हें विभागीय एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, सभी उपजिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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