चंपावत:जनता मिलन में नागरिकों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण, विभागीय अधिकारियों से सीधा संवाद कर समाधान! Ashok Gulati editor in chief

खबर शेयर करें -

चंपावत :जिला सभागार में आयोजित ‘जनता मिलन कार्यक्रम’ में विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने की और उन्होंने कुल 47 शिकायतों पर मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्राकृतिक आपदा राहत: ग्राम पुल्ला के श्री जोगाराम की शिकायत पर दो दिन के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। ग्राम खूतेली के श्री राम सिंह के घर आज ही संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। ग्राम मंगोली की श्रीमती देवकी देवी व मंजू देवी के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए आर्थिक सहायता की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ कर दी गई।

पानी की समस्या: डुगरासेठी की कुंती देवी की शिकायत पर आज ही कार्रवाई शुरू करने और अवगत कराने के निर्देश।

सड़क निर्माण: ग्राम पंचायत बिरगुल की सड़क निर्माण की मांग पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश।

ऋण माफी: ईश्वर सिंह की मांग पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष हेतु आवेदन देने के निर्देश।

पेंशन और राशन कार्ड: लोहाघाट के श्री रिजवान व अन्य शिकायतों का समाधान नियमानुसार करने के लिए पूर्ति अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश।

इनके अलावा पड़ासूसेरा में गधेरे पर चेक डैम और सीवर लाइन निर्माण; सोलर लाइट, कृषि भूमि सुरक्षा और स्कूल की चारदीवारी जैसी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई का आदेश।

इसके अतिरिक्त श्रीमती सोनी, लक्ष्मण सिंह, जायद हुसैन, गुमानी राम, अनीता प्रथोली, वीरेंद्र सिंह, खिलानंद भट्ट, पूजा देवी, सुनीता बोरा, शंकर गिरी गोस्वामी, महेश सिंह और बहादुर सिंह द्वारा रखी गई समस्याओं पर भी संबंधित अधिकारियों को समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सभी शिकायतकर्ताओं को विभागीय अधिकारियों से मिलवाकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया।

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, उप जिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेश चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल, जिला विकास अधिकारी दिनेश सिंह दिगारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को तुरंत राहत और सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad