देहरादून :वर्ष 2030 तक 50 से अधिक आबादी वाले गांवों में पहुंचेगी सड़क, 👉मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कई अहम घोषणाएं!✍️ Ashok Gulati editor in chief

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  • वर्ष 2030 तक 50 से अधिक आबादी वाले गांवों में पहुंचेगी सड़क
  • राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कई अहम घोषणाएं
  • सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों को साथ लेकर एक समग्र नीति बनायी जायेगी
  • राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू करने के लिए वैलीब्रिज स्थापित किए जाएंगे
  • उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति को यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाएगा
  • युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट ’’युवा नीति’’ बनाई जाएगी
  • आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनकों पुरस्कार हेतु नियत धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी
  • उत्तराखण्ड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में ’’राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस’’ आयोजित किया जायेगा
  • प्रतिवर्ष जनवरी माह में विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखण्डियों के लिए ’’अन्तराष्ट्रीय उत्तराखण्डी प्रवासी दिवस’’का आयोजन किया जाएगा
  • सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कान्ट्रैक्टर एवं अभियन्ताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जायेगी
  • महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की देखभाल हेतु ’’मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा प्रोत्साहन सहायता’’ प्रदान करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी

जहां एक ओर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश भर में 5000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। राज्य सरकार ने दंगारोधी कानून बनाकर और खाद्य पदार्थों में थूकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे।  मुख्यमंत्री धामी ने जोर  देकर कहा कि राज्य सरकार अब शीघ्र ही राज्य में एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे इन अभूतपूर्व कार्यों, निर्णयों एवं प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास के लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। एक वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। उन्होंने  कहा कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होने जा रहा है। सरकार उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने ’’विकल्प रहित संकल्प’’ के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य करती रहेगी। सरकार ने जहां एक ओर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर प्रदेश भर में 5000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कार्य किया है। वहीं सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। राज्य सरकार ने दंगारोधी कानून बनाकर और खाद्य पदार्थों में थूकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर ये बता दिया है कि हम देवभूमि की महान महान संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे।  मुख्यमंत्री धामी ने जोर  देकर कहा कि राज्य सरकार अब शीघ्र ही राज्य में एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे इन अभूतपूर्व कार्यों, निर्णयों एवं प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास के लक्ष्यों के इंडेक्स में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। एक वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। उन्होंने  कहा कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होने जा रहा है। सरकार उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने ’’विकल्प रहित संकल्प’’ के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य करती रहेगी।

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