हल्द्वानी (स्टाफ रिपोर्टर )lदलित उत्पीड़न के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन!
ग्राम थला तड़ियाल, विकास खण्ड सल्ट, जिला अल्मोड़ा में 2 मई 2022 को गांव के निवासी विक्रम कुमार को वहां के सवर्णो द्वारा बारात की घोड़ी से जबरन उतारने का प्रयास किया गया तथा घोड़ी से न उतरने पर कफल्टा कांड की तरह सभी बारातियों को जिन्दा जला देने की धमकी दी गयी। उत्तराखण्ड में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। लेकिन भाजपा की राज्य सरकार इन घटनाओं के प्रति उदासीन बनी हुई है। इस घटना और राज्य सरकार की उदासीनता के खिलाफ शिल्पकार चेतना मंच, डॉ अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन, भाकपा (माले), किसान महासभा, भीम आर्मी द्वारा संयुक्त रुप से उप जिलाधिकारी हल्द्वानी पर प्रदर्शन करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की गई। साथ ही राजनीतिक संरक्षण में हो रहे जातीय उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की गई।..
हल्द्वानी( स्टाफ रिपोर्टर)l
अखिल भारतीय किसान महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल किसान महासभा के राज्य उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी के नेतृत्व में कमिश्नर कुमाऊँ से उनके कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में खत्ता वासियों के मूलभूत अधिकारों जैसे परिवार रजिस्टर, राशनकार्ड, आय प्रमाणपत्र, बच्चों के शैक्षिक प्रमाणपत्र, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र आदि बनाने की मांग को लेकर मिला। कुमाऊँ कमिश्नर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि नैनीताल जिला के विकास खण्ड रामनगर, कोटाबाग के तराई
पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले खत्तों लूनियाँ गाँज, पडलिया वन गुर्जर खत्ता, ज्वाला वन, अर्जुन नाला आदि के वन गुर्जर व गोठ खत्तावासी, जिला- ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड बाजपुर
अंतर्गत गली कठानी खत्ता के वन गुर्जर परिवारों के नाम देश की
आजादी के 75 वर्षों बाद भी आधुनिक भारत में परिवार रजिस्टर भाग-2 में आज तक दर्ज नहीं हुये हैं, जिस कारण उनके जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से शिक्षा अधर में ही छोड़नी पड़ रही है, गुर्जर परिवारों के बैंक खाते नहीं खुल पाने
तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से उन्हें तमाम
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वन गुर्जर भी भारत के ही नागरिक हैं। गत वर्ष 202 के सितम्बर माह से अब तक 3 बार जिलाधिकारी नैनीताल व जिला ऊधमसिंहनगर के जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी को
भी ज्ञापन प्रेषित किए गए थे।
लेकिन अभी तक परिवार रजिस्टर बनाने की कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। सी डी ओ नैनीताल, डी. पी. आर ओ, ए डी ओ पंचायत कोटाबाग से कई दौर की बातचीत के बाद भी
कटुम्ब रजिस्टर बनाने में कोई प्रगति नहीं हुई है।
किसान महासभा ने कुमाऊँ कमिश्नर से मांग की कि इन खत्तावासियों के मूलभूत अधिकारों को बहाल करने के लिए परिवार रजिस्टर, राशनकार्ड, आय प्रमाणपत्र, बच्चों के शैक्षिक प्रमाणपत्र, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र आदि बनाये जाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। कुमाऊँ कमिश्नर श्री दीपक रावत ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मामले में शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में बहादुर सिंह जंगी के अतिरिक्त भाकपा (माले) जिला सचिव कामरेड डा० कैलाश पांडेय, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद रफीक आदि शामिल रहे।
