देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन ने सरेंडर कर दिया। श्वेताभ सुमन को रोशनाबाद, हरिद्वार जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को सरेंडर से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्वेताभ सुमन को जेल प्रशासन के हवाले कर दिया गया। श्वेताभ सुमन ने हरिद्वार जेल में ही सरेंडर की औपचारिकताएं पूरी की। अन्य आरोपी डॉ अरुण कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट 13 मई को ही कुछ समय के लिए सरेंडर से मोहलत दे चुकी है।
आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में श्वेताभ सुमन पूर्व में भी हरिद्वार जेल में रह चुका है। बाद में अंतरिम बेल मिलने पर श्वेताभ सुमन को हरिद्वार जेल से ही रिहा किया गया था। लेकिन 5 मार्च 2022 को नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व की सजा बहाल करते हुए श्वेताभ सुमन, डॉ अरुण कुमार सिंह और राजेंद्र विक्रम सिंह के बेल बांड खारिज करते हुए हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ श्वेताभ सुमन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल को विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सरेंडर के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई के आदेश में श्वेताभ सुमन व दो अन्य अभियुक्तों को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद श्वेताभ सुमन ने समर्पण कर दिया। हरिद्वार जेल प्रशासन ने श्वेताभ सुमन के जेल जाने की पुष्टि की है।
गौरतलब है कि श्वेताभ सुमन पूर्व में सुद्दोवाला व हरिद्वार जेल में सजा काट चुके हैं। उस वक्त श्वेताभ सुमन को सुधोवाला, देहरादून जेल के अंदर मोबाइल का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया था। लिहाजा, जेल प्रशासन ने उनकी दो महीने तक किसी से मुलाकात नहीं होने दी थी।
2019 में श्वेताभ सुमन की गिरफ्तारी के आदेश होने पर शासन के एक आलाधिकारी ने तत्काल हरिद्वार जेल में ट्रांसफर करवा दिया था।
बैक ग्राउंडर-पूर्व आयकर आयुक्त की आय से अधिक सम्पत्ति के मामले से जुड़ी अन्य खबरें
22 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले ने फरार पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर श्वेताभ सुमन को झटका देते हुए तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक श्वेताभ सुमन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी। अपनी याचिका में पूर्व कमिश्नर ने अदालत से अपील की थी कि उन्हें बिना सरेंडर किये मामले की सुनवाई कर ली जाय। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद विद्वान जज ने सरेंडर से छूट की मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। यही नहीं, पूर्व फरार चल रहे आयकर आयुक्त को तीन सप्ताह के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने 5 मार्च को श्वेताभ सुमन सहित तीन लोगों के बेल बांड खारिज करते हुए हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद ये सभी फरार चल रहे थे। इधर, सुप्रीम कोर्ट के ताजे आदेश के बाद श्वेताभ सुमन की मुश्किलें काफी बढ़ गयी है।
5 मार्च 2022
नैनीताल हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड के पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने श्वेताभ सुमन, डॉ अरुण कुमार सिंह और राजेंद्र विक्रम सिंह के बेल बांड को खारिज करते हुए सभी को हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर श्वेताभ सुमन की 5 साल की सजा को बरकरार रखते हुए दो माह की सामान्य सजा के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसके अलावा डॉ अरुण कुमार सिंह व राजेंद्र विक्रम।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपति के मामले में 1998 बैच के आईएएस आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन व अन्य की अपीलों में सुनवाई की।
2005 में एक गुमनाम शिकायती पत्र के आधार पर इनके खिलाफ दिल्ली के में मुकदमा दर्ज हुआ था।
उसके बाद सीबीआई ने आयकर अधिकारी के चौदह ठिकानों पर 2015 में छापा मारा था। तब वह संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। जांच में सीबीआई ने पाया कि अधिकारी के पास आय से 337 प्रतिशत अधिक संपत्ति है। यह संपत्ति गाजियाबाद, झारखंड, बिहार व देहरादून में है। यह संपत्ति उन्होंने अपनी माता और जीजा के नाम कर रखी थी। उन्होंने अपनी मा गुलाबो देवी के नाम दिल्ली में एक होंडा सिटी कार भी फाइनेंस कराई थी।
फाइनेंस कराने में जो दस्तावेज लगाए गए थे उनमें फोटो अपनी मां की और पेपर किसी अन्य संपत्ति के लगाए गए थे। सीबीआई की जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि सुमन ने गरीबों की मदद के लिए अरविंद सोसायटी का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों से दान डलवाया। बाद में खाते में ट्रांसफर कर लिया।
सीबीआई कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से 255 और बचाव पक्ष की तरफ से आठ गवाह भी पेश किए गए थे। स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ क रप्शन (सीबीआई) देहरादून ने 13 फरवरी 2019 को इनको सात साल की सजा सुनाई साथ में इन पर तीन करोड़ सत्तर लाख चौदह रुपया का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने इनकी माता को एक साल, जीजा, दो दोस्तो को चार चार साल की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ इन्होंने हाइकोर्ट ने अपील की थी।
