हल्द्वानी (अशोक गुलाटी एडिटर इन चीफ )।कुमाऊं के इतिहास में पहली बार हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर बसे 45 सौ से अधिक अवैध मकान शीघ्र ध्वस्त हो जाएंगे हाईकर्ट केकड़े आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है।हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से जल्द रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नैनीताल जिला प्रशासन हरकत में आया और हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुई अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्लानिंग शुरू की। इसी को लेकर बीते दिनों रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, जिसमें रेलवे की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्लान तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर करीब 4,500 घर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए हैं, जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इनमें कुछ झोपड़ियां हैं तो कुछ पक्के मकान हैं। वहीं कुछ लोग दुकानें बनाकर अपना कारोबार भी चला रहे हैं। इसी कारण से प्रशासन और पुलिस बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने जा रही है। क्योंकि जिस दिन अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी, उस दौरान बवाल होने की पूरी-पूरी आशंका है। इसीलिए असम और नागालैंड से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है। नैनीताल जिला मजिस्ट्रेट धीराज सिंह गर्ब्याल के मुताबिक 4500 अतिक्रमण एक बड़ा एरिया है। जिसे हटाने में समय लगेगा।ऐसे में इसे अलग-अलग चरणों में ही हटाया जा सकता है। साथ ही बड़े पैमाने पर मेन पावर की भी जरूरत होगी। जिसकी रूपरेखा रेलवे प्रशासन को तैयार करनी थी। अब रेलवे प्रशासन द्वारा यह रूपरेखा 11 अप्रैल को जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। जिसके बाद जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन और एसएसपी नैनीताल की बैठक होगी और सारी तैयारियों को एक फाइनल टच दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण कारी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं कई वर्षों से यहां बसे हुए हैं शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाए । परंतु इस बार राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम है?
