हल्द्वानी (अशोक गुलाटी एडिटर इन चीफ)l कुमायूं के लोकप्रिय तेजतर्रार हल्द्वानी के आरटीओ संदीप सैनी ने बताया की
सार्वनजनिक और मालवाहन वाहनों के लिए नया नियम लागू हो गया है। एक विशेष में उत्तरांचल देवभूमि माया समाचार एवं देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल एडिटर इन चीफ अशोक गुलाटी से बात कर रहे थे l उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि
उत्तराखंड के सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों में वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) लगाना अनिवार्य हो गया है।
सार्वजनिक वाहनों में टैक्सी, मैक्सी से लेकर बस तक सभी प्रकार के यात्री वाहन शामिल हैं। सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों के लिए 20 अप्रैल तक जीपीएस लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे सरकार चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाले सार्वजनिक वाहनों पर भी नजर रख सकेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया की
प्रदेश में सभी सार्वजनिक व मालवाहक वाहनों में जीपीएस लगाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है। केंद्र सरकार वर्ष 2019 में इसके लिए राज्यों को निर्देशित कर चुकी है। पहले कोरोना संक्रमण और फिर विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश में इस व्यवस्था को अमल में नहीं लाया जा सका।
जीपीएस सिस्टम लागू होने से वाहनों की निगरानी भी की जा सकेगीl उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि
दरअसल, प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उच्च न्यायालय, नैनीताल ने राज्य सरकार को इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। यह कहा गया था कि वाहनों में जीपीएस लगे होने से इनकी सही तरीके से निगरानी हो सकेगी। वहीं, खनन व आबकारी के माल ढुलान में प्रयोग होने वाले वाहनों की निगरानी भी की जा सकेगी।
पैनिक बटन का इस्तेमाल भी सुनिश्चित हो सकेगा
इसके साथ ही महिला सुरक्षा व अपरिहार्य स्थिति के लिए वाहनों में लगाए गए पैनिक बटन का इस्तेमाल भी सुनिश्चित हो सकेगा। वाहनों में जीपीएस होगा तो पैनिक बटन दबाने से इसकी सूचना पुलिस तक पहुंच जाएगी और वाहन की लोकेशन आसानी से देखी जा सकेगी।
इसके साथ ही वाहनों के निर्धारित मार्ग से हटने, तेज वाहन चलाने, गलत तरीके से वाहन चलाने की जानकारी भी मिल सकेगी। इसके लिए परिवहन विभाग में कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित हो चुका है। एनआइसी ने इसका साफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है। जीपीएस डिवाइस में सिम नंबर और चेसिस नंबर परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल और वीएलटी पोर्टल में दर्ज होगा। यह पूरा डाटा स्टेट डाटा सेंटर के सर्वर में सेव होगा और परिवहन आयुक्त मुख्यालय के जरिए वाहनों पर पल-पल की नजर रखी जा सकेगी। यात्री के पैनिक बटन दबाने या वाहन के गलत रोड पर जाने या हादसा होने पर इसकी तत्काल जानकारी मिल जाएगी।बाजार में 8 से 12 हजार के बीच में वाहनों के जीपीएस की डिवाइस आती है छोटे वाहनों में पैनिक बटन कम होने से अधिक खर्च नहीं आता जबकि बसों में थोड़ा खर्च बढ़ता है दो पहिया वाहन और तीन पहिया वाहन जीपीएस वाहन की अनिवार्यता से मुक्त रहेंगे लगभग 15 हजार वाहनों में अब तक जीपीएस लगाया जा चुका है। बाकी सभी को 20 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है सभी टैक्सी मैक्सी जीप कार बसों में से लगाना होगा। आरटीओ श्री सैनी ने बताया कि फिटनेस गोला पार्क में होने के कारण अभियान जाम से लोगों को मुक्ति मिल गई है उन्होंने बताया कि ड्राइवर ड्राइविंग ट्रेक जो हाईटेक होगा 1 एकड़ में ढाई करोड़ का इंस्ट्रूमेंट बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है जिसके बनने से होगी और ड्राइविंग टेस्टिंग मैं सभी सुविधाएं प्रधान होगी l उन्होंने एक सवाल के जवाब में नागरिकों से अपील की है कि वह दलालों के चक्कर में ना पड़े lसीधे कार्यालय में आकर कार्य कराएं, अगर कोई दिक्कत होती है अधिकारियों के पास जाएं या मेरे पास भी आकर सीधे समस्या बता सकते हैंl उन्होंने बताया कि कार्यालय में 2:00 से 4:00 तक हेल्पलाइन के लिए एक बाबू बैठा रखा है जिसकी कोई भी समस्या है वहां से भी समस्या का समाधान कर सकते हैंl उन्होंने बताया कि कार्यालय में सभी कमरों में सीसी कैमरे लगाए गए हैं जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है जिसका कार्य है वही व्यक्ति कार्यालय में आए, यदि दलाल कार्यालय में दिखाई दिया तो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी l अंत में उन्होंने जनता से आग्रह किया कि स्वयं कार्यालय में आकर अपना काम कराएं और दलालों के चक्कर में ना पड़ेl
